Legal and Judicial
Published 30 August 2026 · Last updated 30 August 2026
बकसपत्रबाट प्राप्त जग्गा निजी सम्पत्ति मानिन्छ कि सगोलको सम्पत्ति?
बकसपत्रबाट पाएको जग्गामा पछि घर निर्माण भएमा घर र जग्गाको अंशबण्डा कसरी हुन्छ?
बकसपत्रबाट प्राप्त जग्गामा बनेको घरमा अन्य अंशियारको अंश लाग्छ कि लाग्दैन?
यी प्रश्नहरू नेपाली अंशबण्डा कानून तथा व्यवहारमा महत्वपूर्ण छन्। विशेषगरी बकसपत्रबाट प्राप्त जग्गा, त्यसमा निर्माण भएको घर, घरका थपिएका तला तथा निर्माणमा प्रयोग भएको सगोलको सम्पत्तिको स्रोतका आधारमा सम्पत्ति बण्डा हुने वा नहुने विषयमा सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूबाट फरक-फरक कानूनी दृष्टिकोण देखिन्छ।
यस सन्दर्भमा ०७०-CR-००७९, भगवतीदेवी उप्रेती विरुद्ध अन्नपूर्ण उप्रेती तथा ०७०-CR-००८०, गीतादेवी तिवारी विरुद्ध रामचन्द्र तिवारी भएका अंश चलनसम्बन्धी मुद्दाका फैसलाहरू महत्वपूर्ण देखिन्छन्। Adalat Lawyers in Nepal.
मा.न्या. श्री गोपाल पराजुली
मा.न्या. श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
०७०-CR-००७९
मुद्दा : अंश चलन
भगवतीदेवी उप्रेती विरुद्ध अन्नपूर्ण उप्रेती
प्रतिवादी भगवती उप्रेतीले प्राप्त गरेको कि.नं.२५ को जग्गा पूरा र घरको एक तल्ला सम्म निजले निजी रूपमा बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको देखिन आएकोले त्यसरी निजी तवरबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महलको १८ नं. र स्त्री अंशधनको महलको ४ र ५ नं. बमोजिम बकसपत्र पाउने प्रतिवादी भगवतीदेवी उप्रेतीको निजी आर्जनको देखिँदा अन्य अंशियारले बण्डा लाग्ने हो भनी दाबी गर्न पाउने देखिएन।
बकसपत्र प्राप्त भएपछि थप दुई तल्ला निर्माण भएको देखिएको र सो थपिएको तला पुनरावेदक प्रतिवादी भगवतीदेवी उप्रेतीले के कस्तो स्रोतबाट थप गरिएको हो भनी खुलाउन नसकेको र वादी र प्रतिवादीहरू एकासगोलमा नै रही, बसी आएको अवस्थामा तला थप गरिएको देखिएको तथा निजी तवरबाट प्रतिवादी भगवती उप्रेतीले बनाएको भन्ने पुष्टि नभएको अवस्थामा त्यसरी थप गरिएको तल्ला वा बढेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्तिसमेत लगानी गरी निर्माण भएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने हुँदा बण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति देखियो।
यस मुद्दामा बकसपत्रबाट प्राप्त भएको जग्गा र घरको एक तल्ला निजी सम्पत्ति मानियो। तर बकसपत्र प्राप्त गरेपछि सगोलमा बसेको अवस्थामा थप निर्माण गरिएका दुई तल्ला निजी स्रोतबाट निर्माण गरिएको पुष्टि नभएकाले ती थपिएका तल्ला बण्डा लाग्ने सम्पत्तिका रूपमा हेरिए।
अर्थात्, बकसपत्रबाट प्राप्त सम्पत्ति निजी भए पनि त्यसपछि सगोलको अवस्थामा थप गरिएको सम्पत्तिको स्रोत महत्वपूर्ण हुन्छ।
मा.न्या. श्री तेजबहादुर के.सी.
मा.न्या. श्री पुरुषोत्तम भण्डारी
०७०-CR-००८०
मुद्दा : अंश चलन
गीतादेवी तिवारी विरुद्ध रामचन्द्र तिवारी
बकसपत्रबाट प्राप्त गर्दा उक्त कि.नं. १३३५ को जग्गामा घर नभई वादी प्रतिवादी सगोलमै रहँदाको अवस्थामा घर निर्माण भएको देखिन्छ। घर बनाउँदा सगोलको सबै अंशियारको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपबाट श्रम तथा सगोलको सम्पत्ति र त्यसबाट आर्जित सम्पत्तिसमेतद्वारा घर निर्माण भएको देखिएबाट उक्त जग्गालाई घरबाट अलग गरेर जग्गा नन्दकुमारीको निजी हुने र घर भने सगोलको सम्पत्तिबाट बनेको हुँदा सो सबै अंशियारको बण्डा लाग्ने भनी भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन।
.... अतः उक्त कित्ता नं. १३३५ को जग्गा र सोमा बनेको घर पनि वादी प्रतिवादी तीन अंशियारहरूको बीच अंशबण्डा गर्नुपर्ने अवस्थाको सम्पत्ति देखिन आयो।
विवादित कि.नं. १३३५ को जग्गा पुनरावेदिका गीतादेवी तिवारीको सौता नन्दकुमारी तिवारीले आफ्नी आमाबाट बकसपत्रद्वारा प्राप्त गरेको देखिँदा त्यस्तो सम्पत्तिमा सौताले बण्डा पाउने कानूनी आधार नभएको हुँदा उक्त कित्ता नं. १३३५ को जग्गा र सो मा बनेको घर पुनरावेदक गीतादेवी तिवारीको अंश भाग नलाग्ने भनी ठहर गरेको शुरू अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मनासिव नदेखिने।
यस मुद्दामा बकसपत्रबाट जग्गा निजी रूपमा प्राप्त भएको भए पनि बकसपत्र प्राप्त गर्दा उक्त जग्गामा घर थिएन। पछि अंशियारहरू सगोलमा रहँदा सगोलको सम्पत्ति, आम्दानी तथा श्रमबाट घर निर्माण भएको देखियो।
त्यसैले अदालतले घरलाई मात्र सगोलको र जग्गालाई निजी भनेर अलग-अलग व्यवहार गरेन। बरु जग्गा र त्यसमा बनेको घर दुवै अंशबण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति मानेको देखिन्छ।
कानूनी व्यवस्थाको परिधिबाहिर गएर लेखिने फैसलामा जतिसुकै तर्क प्रस्तुत गरे पनि त्यस्तो फैसलालाई सही मानिँदैन। कानूनी व्यवस्थाभित्र बसेर मात्र फैसला गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको पछाडि समान अवस्थामा समान न्याय होस् भन्ने नै हो।
माथि उल्लिखित मुद्दामा नन्दकुमारी तिवारीलाई हराउन जतिसुकै तर्क प्रस्तुत गरेको भए पनि त्यो गैरकानूनी फैसला हो भन्ने देखिन्छ। घर र जग्गा अलग गरेर बण्डा नै हुन नसक्ने भन्ने नन्दकुमारीको मुद्दाको फैसला अन्यथा हो भन्ने आधार माथि नै उल्लेख भएको भगवतीदेवी उप्रेतीको मुद्दाको फैसला नै पर्याप्त छ।
घर र जग्गा मात्र होइन घरको तलासमेत अलग गरी सगोलबाट निर्माण गरेको तलामा मात्र बण्डा हुने भनी भगवतीदेवीको मुद्दामा भएको फैसला कानून अनुकूल देखिन्छ।
यस्तै मन्दिल श्रेष्ठ विरुद्ध महालक्ष्मी श्रेष्ठ भएको मुद्दामा जग्गाको भागमा पनि आधा जग्गा निजी भई बण्डा नलाग्ने भएकोमा त्यस्तो जग्गामा बनेको घर मात्र बण्डा लाग्ने ठहर भएको आधारसमेतबाट भगवतीदेवीको मुद्दाको फैसला कानूनसम्मत देखिएको छ भने नन्दकुमारी तिवारी विरुद्धको फैसला मनपर्दी हिसाबको देखिएको छ।
न्यायाधीशहरूले कानूनी सीमा बाहिर गई फैसला गर्न पाउँछन् भन्ने होइन। नन्दकुमारी विरुद्धको सो फैसलाउपर पुनरावलोकन निवेदन पर्यो परेन थाहा भएन। उक्त फैसलालाई नन्दकुमारीले स्वीकार गरेकै हो भने पनि सो फैसला कानून प्रतिकूल देखिन्छ।
सबैले कामना गरौँ। यस्ता प्रकृतिका फैसलाले पुनरावृत्ति नपाओस्।
बकसपत्रको प्रकृति, दिने व्यक्ति, पाउने व्यक्ति तथा लागू कानूनका आधारमा बकसपत्रबाट प्राप्त सम्पत्ति निजी सम्पत्तिका रूपमा मानिन सक्ने देखिन्छ। तर त्यसपछि उक्त सम्पत्तिमा सगोलको लगानीबाट वृद्धि वा निर्माण भएको सम्पत्तिको हकमा छुट्टै प्रश्न उठ्न सक्छ।
घर कहिले, कसरी र कुन स्रोतबाट निर्माण भयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। निजी स्रोतबाट निर्माण भएको प्रमाणित भएमा निजी हुन सक्छ। सगोलको सम्पत्ति, आम्दानी वा अंशियारको श्रमबाट निर्माण भएको देखिएमा बण्डाको प्रश्न उठ्न सक्छ।
भगवतीदेवी उप्रेतीको मुद्दामा बकसपत्रपछि थपिएका दुई तल्ला निजी स्रोतबाट निर्माण भएको पुष्टि नभएको र पक्षहरू सगोलमा रहेको अवस्थामा निर्माण भएको देखिएकाले थपिएको तला बण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति मानिएको देखिन्छ।
गीतादेवी तिवारी विरुद्ध रामचन्द्र तिवारीको मुद्दामा बकसपत्र प्राप्त गर्दा जग्गामा घर थिएन। पछि सगोलमा रहँदा घर निर्माण भएको देखिएको थियो। सगोलको सम्पत्ति, आम्दानी र श्रम प्रयोग भएको अवस्थामा जग्गा र घर दुवैलाई बण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति मानिएको देखिन्छ।
यसको उत्तर प्रत्येक मुद्दाको तथ्य र निर्माणको स्रोतमा निर्भर हुन्छ। भगवतीदेवी उप्रेतीको मुद्दामा बकसपत्रबाट प्राप्त निजी सम्पत्ति र पछि थपिएको संरचनाबीच छुट्याइएको देखिन्छ। तर गीतादेवी तिवारीको मुद्दामा जग्गा र घरलाई अलग गरेर जग्गा निजी र घर सगोलको भन्ने दृष्टिकोण स्वीकार गरिएको देखिएन।
सगोलमा रहँदा अंशियारहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष श्रम तथा सगोलको सम्पत्ति वा त्यसबाट आर्जित आम्दानी प्रयोग गरी घर निर्माण भएको देखिएमा त्यस्तो निर्माणको सम्पत्तिमा अंशबण्डाको प्रश्न उठ्न सक्छ।
यदि पक्षहरू सगोलमा रहेको अवस्थामा निर्माण भएको हो र निजी स्रोत स्पष्ट रूपमा प्रमाणित गर्न नसकिएको अवस्थामा अदालतले निर्माणमा सगोलको सम्पत्तिसमेत प्रयोग भएको हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्न सक्ने दृष्टान्त भगवतीदेवी उप्रेतीको मुद्दामा देखिन्छ।
सधैँ पाउँछन् भन्न मिल्दैन। बकसपत्रबाट निजी रूपमा प्राप्त भएको सम्पत्तिमा अन्य अंशियारको अंश दाबी नलाग्न सक्छ। तर निजी सम्पत्तिमा पछि सगोलको लगानी, आम्दानी वा श्रमबाट थप संरचना वा मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा छुट्टै अंशबण्डाको प्रश्न उत्पन्न हुन सक्छ।
बकसपत्रबाट निजी रूपमा प्राप्त भएको जग्गा सामान्यतः निजी सम्पत्तिको प्रश्नमा पर्न सक्छ। तर त्यसमा पछि सगोलको लगानी वा निर्माण भएको छ भने तथ्यअनुसार अंशबण्डाको विवाद उत्पन्न हुन सक्छ।
घर निर्माणको स्रोत, समय र पारिवारिक अवस्था महत्वपूर्ण हुन्छ। निजी स्रोतबाट बनेको प्रमाणित भएमा निजी हुन सक्छ। सगोलको सम्पत्ति तथा श्रमबाट बनेको देखिएमा बण्डा लाग्न सक्छ।
गीतादेवी तिवारी विरुद्ध रामचन्द्र तिवारीको फैसलामा यस्तो अवस्थामा जग्गा र घर दुवै बण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति देखिएको छ। त्यसैले केवल जग्गा बकसपत्रबाट आएको भन्ने आधारमा प्रत्येक अवस्थामा जग्गा स्वतः बण्डाबाहिर रहन्छ भन्न सकिँदैन।
यदि थपिएको तला सगोलमा रहँदा निर्माण भएको हो र निजी स्रोतबाट निर्माण गरिएको प्रमाणित छैन भने बण्डा लाग्न सक्ने दृष्टान्त भगवतीदेवी उप्रेतीको मुद्दामा छ।
सम्पत्ति निजी रूपमा बकसपत्रबाट प्राप्त भएको हो भने अन्य अंशियारको दाबी नलाग्न सक्छ। तर त्यसपछि सगोलको सम्पत्तिबाट निर्माण वा वृद्धि भएको भागमा अंश दाबीको प्रश्न उठ्न सक्छ।
सगोलको पैसाबाट निजी जग्गामा घर निर्माण गरिएको अवस्थामा घर तथा जग्गाको कानूनी स्थिति छुट्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित मुद्दाको तथ्य, लगानीको स्रोत र लागू कानूनका आधारमा परिणाम फरक हुन सक्छ।
स्वतः सबै मूल्यवृद्धि बण्डा हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर सगोलको लगानी वा निर्माणबाट सम्पत्तिमा थप संरचना वा वृद्धि भएको छ भने त्यसको स्रोतका आधारमा अंशबण्डाको प्रश्न उठ्न सक्छ।
केही परिस्थितिमा घर र जग्गाको स्वामित्व तथा निर्माणको स्रोत फरक देखिएमा छुट्टाछुट्टै कानूनी परिणाम आउन सक्छ। तर सबै अवस्थामा घर निजी जग्गामा बनेको भन्दै घर र जग्गालाई स्वतः अलग गरेर बण्डा गर्न सकिन्छ भन्ने छैन।
यस्ता फैसलाले बकसपत्रबाट प्राप्त निजी सम्पत्ति र सगोलको सम्पत्तिबाट पछि भएको निर्माण वा वृद्धि बीचको कानूनी सम्बन्ध बुझ्न सहयोग गर्छन्। तर कुनै पनि फैसला लागू गर्दा त्यस मुद्दाको तथ्य र त्यस समयमा लागू रहेको कानूनलाई समेत हेर्नुपर्छ।
घर निर्माणमा निजी धन प्रयोग भयो कि सगोलको धन, आम्दानी वा श्रम प्रयोग भयो भन्ने प्रश्नले घर निजी हो वा बण्डा लाग्ने सम्पत्ति हो भन्ने निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
बकसपत्रबाट प्राप्त जग्गा मात्र निजी हो भन्दैमा त्यसमा पछि बनेको घर वा थप संरचना स्वतः निजी हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। त्यस्तै, बकसपत्रबाट प्राप्त भएको सम्पूर्ण जग्गा र त्यसमा बनेको घर सधैँ अंशबण्डा हुन्छ भन्न पनि मिल्दैन।
अदालतले हेर्नुपर्ने प्रमुख प्रश्नहरू हुन्:
१. बकसपत्रबाट वास्तवमा के प्राप्त भएको थियो?
२. बकसपत्र प्राप्त गर्दाको अवस्थामा जग्गामा घर थियो कि थिएन?
३. घर वा थप तला कहिले निर्माण भयो?
४. निर्माण गर्दा कसको स्रोत प्रयोग भयो?
५. पक्षहरू निर्माणको समयमा सगोलमा थिए कि छुट्टिएका थिए?
६. निजी स्रोतबाट निर्माण भएको कुरा प्रमाणित भयो कि भएन?
७. सगोलको सम्पत्ति, आम्दानी वा अंशियारको श्रम प्रयोग भएको थियो कि थिएन?
यसैले बकसपत्रबाट पाएको जग्गामा बनेको घरमात्र बण्डा हुने कि जग्गासमेत बण्डा हुने भन्ने प्रश्नको उत्तर एउटै नियमबाट नभई प्रत्येक मुद्दाको तथ्य, सम्पत्तिको स्रोत, निर्माणको अवस्था र लागू कानूनका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
Subscribe for a monthly briefing on Nepal's corporate law, regulatory developments, and firm insights.
Download a PDF copy of this publication to read offline or share with colleagues.
Download PDFInsights
