रोक्का निवेदन प्रक्रिया नेपालमा सम्पत्ति संरक्षणसँग सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया हो। कुनै जग्गा, घर, बैंक खाता वा अन्य सम्पत्तिको तत्काल बिक्री, हस्तान्तरण, नामसारी वा कानूनी अवस्थाको परिवर्तनबाट मुख्य दाबीमा असर पर्ने अवस्था भएमा, सम्बन्धित कानूनअनुसार अदालतबाट रोक्का, यथास्थिति कायम, अन्तर्कालीन आदेश वा अन्तरिम आदेश माग गर्न सकिन्छ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद–१४ ले अन्तर्कालीन तथा अन्तरिम आदेशसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। दफा १५६ ले मुद्दाको दाबी तत्काल संरक्षण नगरेमा निरर्थक हुने अवस्थामा अन्तर्कालीन आदेश माग गर्न सकिने व्यवस्था गर्छ। दफा १५८ ले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विषयवस्तुको यथास्थिति कायम गर्न आवश्यक अन्तरिम आदेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था गर्छ।

यो लेख Adalat Lawyersका तर्फबाट तयार गरिएको हो र Rokka/रोक्का निवेदन, जग्गा रोक्का, सम्पत्ति रोक्का, रोक्का फुकुवा, Phukuwa, रोक्का बदर, अन्तरिम आदेश तथा अन्तर्कालीन आदेशसम्बन्धी कानूनी प्रक्रियालाई सरल रूपमा प्रस्तुत गर्छ।

कानूनी नोट: रोक्का एउटै प्रक्रियाबाट मात्र हुने विषय होइन। अदालतको आदेशबाट हुने रोक्का, मालपोत कार्यालयमा कानूनबमोजिम हुने रोक्का, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी रोक्का तथा अन्य कानूनी कार्यवाहीबाट हुने सम्पत्ति रोक्काका आधार फरक हुन सक्छन्। यस लेखको मुख्य विषय देवानी मुद्दामा अदालतबाट माग गरिने रोक्का तथा त्यसको फुकुवा प्रक्रिया हो।

रोक्का भनेको के हो?

सामान्य रूपमा रोक्का भन्नाले कुनै सम्पत्तिको बिक्री, हस्तान्तरण, नामसारी वा कानूनी अवस्थालाई तत्काल परिवर्तन गर्न नदिने संरक्षणात्मक व्यवस्था हो। अचल सम्पत्तिको रोक्काले परिस्थितिअनुसार बिक्री, राजीनामा, दानबकस वा अन्य माध्यमबाट स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ।

देवानी मुद्दामा रोक्काको उद्देश्य मुख्य मुद्दाको अन्तिम निर्णय आउनुअघि विवादित सम्पत्ति हस्तान्तरण भएर अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न कठिन नहोस् भन्ने हो। त्यसैले रोक्का निवेदन नेपालमा सम्पत्ति संरक्षणका लागि प्रयोग हुने अन्तरकालीन कानूनी उपायमध्ये एक हो।

रोक्का कसरी गर्ने?

भन्ने प्रश्नको उत्तर मुद्दाको प्रकृति, सम्पत्तिको प्रकार, दाबीको आधार र तत्काल संरक्षणको आवश्यकतामा निर्भर हुन्छ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६(१) अनुसार कुनै कार्य तत्काल नरोकिएमा, कुनै कार्य तत्काल नगरिएमा वा कुनै विषय यथास्थितिमा नराखिएमा फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्रको माग दाबी निरर्थक हुने अवस्था भएमा वादी वा पुनरावेदकले सम्बन्धित अदालतमा अन्तर्कालीन आदेश माग गर्न सक्छ।

त्यसैले रोक्का निवेदनमा केवल “जग्गा रोक्का गरिपाऊँ” भन्ने माग पर्याप्त नहुन सक्छ। निवेदनमा रोक्का किन आवश्यक छ, रोक्का नभए के क्षति हुन्छ, सम्पत्ति मुख्य मुद्दासँग कसरी सम्बन्धित छ र सम्पत्ति हस्तान्तरण भएमा अन्तिम फैसला कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ।

रोक्का निवेदन कहाँ दिने?

सामान्य देवानी विवादमा मुख्य मुद्दा विचाराधीन रहेको वा कानूनअनुसार अधिकारक्षेत्र भएको सम्बन्धित अदालतमा रोक्का वा अन्तर्कालीन आदेशको माग गरिन्छ।

दफा १५६ ले सम्बन्धित अदालतमा यस्तो निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। अदालतले निवेदन सुनेपछि आदेश जारी गर्न उपयुक्त देखेमा कारणसहित अन्तर्कालीन आदेश जारी गर्न सक्छ।

अदालतले रोक्का आदेश जारी गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मालपोत कार्यालय, बैंक, वित्तीय संस्था वा अन्य निकायमा पत्राचार हुन सक्छ। मालपोत कार्यालयले अधिकारप्राप्त अदालत वा निकायबाट प्राप्त रोक्का वा फुकुवा आदेश कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्छ।

रोक्का निवेदन कहिले दिने?

सम्पत्ति तत्काल बिक्री, हस्तान्तरण, नामसारी वा अन्य रूपमा परिवर्तन हुने सम्भावना हुँदा र त्यसबाट मुख्य मुद्दाको दाबी नै निरर्थक हुन सक्ने अवस्था देखिँदा रोक्का माग गर्न सकिन्छ।

दफा १५६ को आधारमा मुख्य प्रश्न भनेको तत्काल संरक्षण नदिँदा फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्रको माग दाबी निरर्थक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो।

उदाहरणका लागि, अंश वा हकसम्बन्धी मुद्दामा विवादित जग्गा प्रतिवादीले तेस्रो व्यक्तिलाई बिक्री गर्न लागेको प्रमाण भएमा, त्यस्तो हस्तान्तरणले अन्तिम फैसला कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउन सक्ने आधारमा जग्गा रोक्काको माग गर्न सकिन्छ।

रोक्का निवेदनमा के-के लेख्ने?

निवेदनले अदालतलाई मुख्य दाबी, सम्पत्तिको सम्बन्ध र तत्काल संरक्षणको कारण स्पष्ट रूपमा बुझाउनुपर्छ।

रोक्का निवेदनमा सामान्यतः:

• अदालत र मुद्दाको विवरण।
• वादी वा पुनरावेदकको विवरण।
• प्रतिवादीको विवरण।
• मुख्य मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य।
• रोक्का माग गरिएको सम्पत्तिको विवरण।
• कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल र स्थान।
• जग्गाधनी वा सम्बन्धित स्वामित्व विवरण।
• सम्पत्ति प्रतिवादीसँग कसरी सम्बन्धित छ।
• निवेदकको कानूनी दाबी।
• रोक्का नगर्दा हुन सक्ने क्षति।
• बिक्री वा हस्तान्तरणको जोखिमको आधार।
• माग गरिएको आदेश।
• सम्बन्धित कागजात तथा प्रमाण।

निवेदनको माग अदालतले स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने किसिमले तयार गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

रोक्का निवेदनसँग कुन-कुन कागजात चाहिन्छ?

जग्गा रोक्का निवेदनमा आवश्यक प्रमाण मुद्दाअनुसार फरक हुन सक्छ। उपलब्ध अवस्थामा निम्न कागजात उपयोगी हुन सक्छन्:

• जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा।
• मालपोतको जग्गा विवरण।
• नक्सा तथा कित्ता विवरण।
• सम्बन्धित लिखत।
• अंशबन्डा वा हक हस्तान्तरणसम्बन्धी कागजात।
• नाता प्रमाणित कागजात, आवश्यक भएमा।
• मुख्य मुद्दाको फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र।
• मुद्दा दर्ता भएको प्रमाण।
• बिक्री वा हस्तान्तरणको प्रयास देखाउने प्रमाण।
• सम्बन्धित पत्राचार वा सूचना।
• अन्य सान्दर्भिक प्रमाण।

कुन कागजात अनिवार्य हुन्छ भन्ने कुरा मुद्दाको प्रकृति र अदालतको प्रक्रियामा निर्भर हुन्छ।

अदालतले रोक्का आदेश दिन के हेर्छ?

दफा १५६(२) अनुसार निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दा अन्तर्कालीन आदेश जारी गर्न उपयुक्त देखिएमा अदालतले कारण खुलाएर आदेश जारी गर्न सक्छ।

यसको अर्थ रोक्का आदेश स्वतः जारी हुँदैन। निवेदकले रोक्का आवश्यक भएको कानूनी र तथ्यगत आधार देखाउनुपर्छ।

अदालतले मुख्य मुद्दासँग सम्पत्तिको सम्बन्ध, दाबीको प्रकृति, सम्पत्ति हस्तान्तरण भएमा पर्ने प्रभाव र माग गरिएको संरक्षणको आवश्यकता जस्ता विषयको परीक्षण गर्न सक्छ।

के रोक्का आदेश एकपक्षीय रूपमा जारी हुन सक्छ?

हो। परिस्थितिअनुसार एक पक्षको निवेदनको सुनुवाइबाट पनि अन्तर्कालीन आदेश जारी हुन सक्छ। दफा १५६(३) अनुसार यस्तो आदेशबाट प्रभावित अर्को पक्षले सोही अदालतमा आदेश बदर गर्न निवेदन दिन सक्छ। अदालतले दुवै पक्षको कुरा सुनेर आदेश कायम राख्ने वा बदर गर्ने निर्णय गर्न सक्छ।

एकपक्षीय रोक्का आदेशलाई अन्तिम फैसला मानिँदैन। यो मुख्य मुद्दाको अन्तिम अधिकार निर्धारण गर्ने निर्णयभन्दा फरक संरक्षणात्मक आदेश हो।

रोक्का फुकुवा कसरी गर्ने?

रोक्का कुन निकायको आदेश वा पत्रका आधारमा भएको हो भन्ने पहिचान गरेपछि मात्र सही प्रक्रिया निर्धारण गर्न सकिन्छ।

यदि अदालतले अन्तर्कालीन आदेशका रूपमा रोक्का गरेको हो भने दफा १५६(३) अनुसार प्रभावित पक्षले सोही अदालतमा आदेश बदर गर्न निवेदन दिन सक्छ। अदालतले दुवै पक्षको सुनुवाइ गरेर निर्णय गर्छ। त्यस निर्णयमा चित्त नबुझेमा दफा १५६(४) अनुसार सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

यसलाई व्यवहारमा रोक्का फुकुवा निवेदन, रोक्का बदर निवेदन वा परिस्थितिअनुसार सम्बन्धित अन्तरिम आदेश बदरसम्बन्धी निवेदनका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ।

रोक्का फुकुवा कहाँ गर्ने?

अदालतको आदेशबाट रोक्का भएको अवस्थामा केवल मालपोत कार्यालयमा गएर स्वतन्त्र रूपमा फुकुवा गराउन सकिँदैन। पहिले रोक्का लगाउने आदेश वा कानूनी आधार पहिचान गर्नुपर्छ।

अदालतको आदेशबाट रोक्का भएको भए सामान्यतया सम्बन्धित अदालतबाट फुकुवा वा आदेश बदरसम्बन्धी आदेश आवश्यक पर्न सक्छ। त्यसपछि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरिन्छ।

यदि रोक्का बैंक, वित्तीय संस्था, स्थानीय निकाय वा अन्य अधिकारप्राप्त निकायको अनुरोधबाट भएको हो भने फुकुवाको कानूनी आधार त्यही अनुरोध वा सम्बन्धित कानूनअनुसार निर्धारण हुन सक्छ।

मालपोत कार्यालयबाट रोक्का कसरी हुन्छ?

Malpot Office रोक्का प्रक्रिया अदालतको रोक्का प्रक्रियाभन्दा फरक हुन सक्छ। उपलब्ध कानूनी सामग्रीअनुसार मालपोत कार्यालयले कानूनबमोजिम घरजग्गा रोक्का वा फुकुवासम्बन्धी कार्य गर्न सक्छ। अदालत, सरकारी कार्यालय वा अधिकारप्राप्त निकायबाट रोक्का वा फुकुवाका लागि लेखी आएमा मालपोत कार्यालयले कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्छ।

यसकारण कुनै जग्गाको रोक्का देखिएमा रोक्का कसले लगायो, कुन मितिमा लगायो, कुन आदेश वा पत्रका आधारमा लगायो र फुकुवा गर्ने अधिकार कससँग छ भन्ने कुरा पहिले पत्ता लगाउनुपर्छ।

के बैंक खाता रोक्का गर्न सकिन्छ?

परिस्थितिअनुसार बैंक खाता वा चल सम्पत्तिसम्बन्धी संरक्षणात्मक आदेश माग गर्न सकिने अवस्था हुन सक्छ। तर बैंक खाता रोक्का र जग्गा रोक्का एउटै प्रक्रिया होइन।

बैंक खाता रोक्काको विषयमा सम्बन्धित दाबी, खाताको प्रकृति, अदालतको अधिकारक्षेत्र र लागू कानून हेर्नुपर्छ। त्यसैले “जग्गा रोक्का गर्न मिल्छ भने बैंक खाता पनि स्वतः रोक्का हुन्छ” भन्ने निष्कर्ष सही हुँदैन।

के चल र अचल सम्पत्ति दुवै रोक्का गर्न सकिन्छ?

परिस्थितिअनुसार चल सम्पत्ति र अचल सम्पत्ति सम्बन्धी संरक्षणात्मक आदेश माग गर्न सकिन्छ। तर माग गरिएको सम्पत्ति मुख्य मुद्दासँग सम्बन्धित छ कि छैन र त्यसलाई रोक्का राख्नु कानूनी रूपमा आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषय अदालतले परीक्षण गर्न सक्छ।

त्यसैले रोक्का माग गर्दा सम्पत्तिको विवरण मात्र होइन, सम्पत्ति र दाबीबीचको कानूनी सम्बन्ध स्पष्ट गर्नु आवश्यक हुन्छ।

अन्तरिम आदेश र अन्तर्कालीन आदेशमा के फरक छ?

Interim Order र Interlocutory Order समान अवधारणा होइनन्।

दफा १५६ ले अन्तर्कालीन आदेशको व्यवस्था गर्छ। यसको उद्देश्य मुद्दाको क्रममा तत्काल कुनै कार्य रोक्नु, कुनै कार्य गर्न लगाउनु वा कुनै विषय यथास्थितिमा राख्नु हो, ताकि मुख्य दाबी निरर्थक नहोस्।

दफा १५८ ले अन्तरिम आदेशको व्यवस्था गर्छ। निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विषय यथास्थितिमा नराख्दा निवेदनको माग नै निरर्थक हुने देखिएमा अदालतले अवधि तोकेर आदेश गर्न, अर्को पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन, शर्तसहित आदेश गर्न वा status quo कायम गर्न सक्छ।

अन्तरिम आदेशको अवधि कति हुन्छ?

अदालतले परिस्थितिअनुसार अन्तरिम आदेशको अवधि तोक्न सक्छ वा अर्को पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन सक्छ। दफा १५८(४) अनुसार निवेदनको अन्तिम टुंगो भएपछि अन्तरिम आदेश स्वतः अमान्य हुन्छ।

यसैले अन्तरिम रोक्का वा status quo आदेशलाई स्थायी स्वामित्वको निर्णयका रूपमा बुझ्न मिल्दैन।

अन्तरिम आदेश अस्वीकार भएपछि फेरि रोक्का माग गर्न सकिन्छ?

दफा १५८(५) ले अदालतले एकपटक अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको अवस्थामा परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएको आधार र कारण देखाई सोही विषयमा पुनः निवेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैले नयाँ प्रमाण, नयाँ घटना वा परिस्थितिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको भए त्यसलाई पुनः निवेदनमा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

रोक्का आदेश फुकुवा नभएमा के गर्ने?

यदि रोक्का वा अन्तरिम आदेश एकपक्षीय रूपमा जारी भएको हो, आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त नभएको हो वा आदेश कायम राख्नुपर्ने आधार समाप्त भएको छ भने कानूनबमोजिम रोक्का फुकुवा वा आदेश बदरको माग गर्न सकिन्छ।

दफा १५९ ले एकपक्षीय सुनुवाइबाट वा पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर नदिई जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न सोही अदालतमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गर्छ। अदालतले अर्को पक्षलाई झिकाएर सुनुवाइ गरी आदेश रद्द वा आवश्यक अवस्थामा त्यसका शर्त संशोधन गर्न सक्छ।

रोक्का आदेशबाट क्षति भएमा क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिन्छ?

हो। दफा १६० अनुसार अन्तरिम आदेश रद्द, संशोधन वा परिवर्तन भएपछि त्यस आदेशका कारण कुनै पक्षले वास्तविक हानि वा नोक्सानी बेहोरेको भए कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिन्छ।

तर दूरस्थ वा अप्रत्यक्ष क्षतिका लागि क्षतिपूर्ति दिन नसकिने व्यवस्था छ। त्यसैले रोक्का वा अन्तरिम आदेश माग गर्दा तथ्य र प्रमाणमा आधारित निवेदन तयार गर्नु आवश्यक हुन्छ।

रोक्का आदेशविरुद्ध कति दिनभित्र निवेदन दिने?

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ ले कानूनमा तोकिएका केही अन्तर्कालीन आदेशविरुद्ध १५ दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

तर प्रत्येक रोक्का आदेशमा एउटै उपचार स्वतः लागू हुन्छ भन्ने हुँदैन। आदेशको प्रकृति, अदालत, मुद्दाको अवस्था र लागू हुने कानूनी व्यवस्था हेरेर सही उपचार पहिचान गर्नुपर्छ।

रोक्का निवेदन प्रक्रिया: चरणबद्ध रूपमा

Rokka निवेदन प्रक्रिया Nepal लाई सामान्य रूपमा निम्न चरणमा बुझ्न सकिन्छ:

१. मुख्य कानूनी दाबी पहिचान गर्ने

अंश, हक बेहक, करार, सम्पत्ति हस्तान्तरण, रकम असुली वा अन्य देवानी दाबीमध्ये कुन अधिकार संरक्षण गर्न खोजिएको हो भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ।

२. सम्पत्ति पहिचान गर्ने

जग्गाको कित्ता नम्बर, स्थान, क्षेत्रफल र जग्गाधनी स्पष्ट गर्नुपर्छ। बैंक खाताको विषय भए उपलब्ध विवरण उल्लेख गर्नुपर्छ।

३. तत्काल जोखिम देखाउने

सम्पत्ति बिक्री, दान, नामसारी वा अन्य हस्तान्तरण हुने वास्तविक जोखिम छ भने त्यसको आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

४. अदालतमा रोक्का निवेदन दिने

मुख्य मुद्दासँग सम्बन्धित अदालतमा रोक्का वा अन्तर्कालीन आदेश माग गर्दै निवेदन पेश गर्नुपर्छ।

५. अदालतबाट सुनुवाइ हुने

अदालतले निवेदन, दाबी र उपलब्ध प्रमाणको आधारमा संरक्षणात्मक आदेश आवश्यक छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्छ।

६. रोक्का आदेश कार्यान्वयन गर्ने

आदेश जारी भएमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा अन्य निकायमा कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्छ।

७. प्रभावित पक्षलाई कानूनी उपचार

एकपक्षीय आदेश भएको भए सम्बन्धित पक्षले आदेश बदर वा फुकुवाका लागि कानूनबमोजिम निवेदन दिन सक्छ।

८. मुख्य मुद्दा अघि बढाउने

रोक्का आदेशले स्वामित्वको अन्तिम निर्णय गर्दैन। मूल मुद्दाको फैसला छुट्टै हुन्छ।

रोक्का फुकुवा निवेदन प्रक्रिया के हो?

रोक्का फुकुवा कसरी गर्ने? भन्ने प्रश्नमा पहिले रोक्का आदेशको स्रोत पत्ता लगाउनुपर्छ। अदालतको आदेशबाट भएको रोक्का भए अदालतमा आवश्यक निवेदन दिनुपर्छ।

अदालतको आदेशबाट रोक्का भए

1. सम्बन्धित मुद्दाको विवरण निकाल्ने।
2. रोक्का आदेशको प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने।
3. रोक्का कायम राख्नुपर्ने आधार समाप्त भएको प्रमाण जुटाउने।
4. सम्बन्धित अदालतमा रोक्का फुकुवा वा आदेश बदरको निवेदन दिने।
5. सुनुवाइमा आधार र प्रमाण प्रस्तुत गर्ने।
6. फुकुवा आदेश भएपछि सम्बन्धित कार्यालयमा आदेश कार्यान्वयन गराउने।

बैंक वा वित्तीय संस्थाको अनुरोधबाट भएको रोक्काको हकमा सम्बन्धित संस्था वा अधिकारप्राप्त निकायबाट कानूनबमोजिम फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन सक्छ।

दोहोरो रोक्का भएमा के गर्ने?

Double Rokka / दोहोरो रोक्का भएको अवस्थामा सबैभन्दा पहिले पहिलो रोक्काको कानूनी अवस्था जाँच गर्नुपर्छ।

पहिलो रोक्का फुकुवा नभएसम्म पछिल्लो रोक्काको कार्यान्वयनमा कानूनी प्रश्न उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले दोहोरो रोक्का फुकुवाका लागि पहिलो रोक्काको मिति, आदेश दिने निकाय, रोक्काको कारण, हालको अवस्था र पछिल्लो रोक्काको आधार स्पष्ट गर्नुपर्छ।

रोक्का हुनु र स्वामित्व परिवर्तन हुनु एउटै हो?

होइन। रोक्का हुनु भनेको स्वामित्व परिवर्तन हुनु होइन।

रोक्काको उद्देश्य सामान्यतः सम्पत्तिको हस्तान्तरण वा निश्चित कार्यलाई रोक्नु हो। रोक्का भएको कारणले मात्र सम्बन्धित व्यक्तिको स्वामित्व स्वतः समाप्त हुँदैन। स्वामित्वको अन्तिम विवाद मुख्य मुद्दाको निर्णयबाट निर्धारण हुन सक्छ।

रोक्का निवेदन अस्वीकार भएमा के गर्ने?

अदालतले रोक्का वा अन्तर्कालीन आदेश अस्वीकार गरेमा आदेशको प्रकृतिअनुसार उपलब्ध कानूनी उपचार प्रयोग गर्न सकिन्छ।

दफा १५६(४) तथा दफा १५७ ले निश्चित अवस्थाका अन्तर्कालीन आदेशसम्बन्धी पुनरावेदन वा निवेदनको व्यवस्था गरेका छन्। दफा १५७ अन्तर्गत कानूनले तोकेका आदेशविरुद्ध १५ दिनको समयसीमा लागू हुन सक्छ।

त्यसैले आदेश प्राप्त भएको मिति र लागू हुने कानूनी उपचार तत्काल जाँच गर्नु उचित हुन्छ।

रोक्का निवेदन गर्दा के कुरामा ध्यान दिने?

रोक्का निवेदन नेपालमा तयार गर्दा निम्न विषय स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ:

• सम्पत्तिको सही विवरण।
• मुख्य मुद्दासँग सम्पत्तिको सम्बन्ध।
• निवेदकको कानूनी हक।
• तत्काल हस्तान्तरणको जोखिम।
• रोक्का नगर्दा हुने सम्भावित क्षति।
• माग गरिएको आदेशको सीमा।
• उपलब्ध प्रमाण।
• पहिलेको रोक्का भए त्यसको विवरण।
• मालपोत वा सम्बन्धित कार्यालयको अभिलेख।
• रोक्का फुकुवासम्बन्धी पहिलेको आदेश भए त्यसको विवरण।

रोक्का आदेश संरक्षणात्मक प्रकृतिको भएकाले तथ्य र प्रमाण स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नु आवश्यक हुन्छ।

नेपालभर Adalat Lawyers बाट रोक्का तथा सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनी सहायता

Adalat Lawyers ले काठमाडौंमा मात्र सीमित नभई Biratnagar, Butwal, Birgunj, Pokhara, Janakpur, Rajbiraj, Surkhet, Nepalgunj लगायत नेपालका विभिन्न स्थानमा रहेका ग्राहक र मुद्दाका लागि कानूनी सहायता तथा litigation coordination गर्न सक्छ।

विशेषगरी Rokka/रोक्का निवेदन, रोक्का फुकुवा (Phukuwa), जग्गा रोक्का, सम्पत्ति रोक्का, दोहोरो रोक्का, अन्तरिम आदेश, अन्तर्कालीन आदेश, मालपोतसम्बन्धी विवाद, सम्पत्ति विवाद तथा देवानी litigationमा सम्बन्धित अदालत र कार्यालयको अधिकारक्षेत्रअनुसार कानूनी प्रतिनिधित्व र कार्यवाहीमा सहयोग गर्न सकिन्छ।

Adalat Lawyers ले सहयोग गर्न सक्ने स्थानहरू

• Biratnagar
• Butwal
• Birgunj
• Pokhara
• Janakpur
• Rajbiraj
• Surkhet
• Nepalgunj
• Kathmandu
• नेपालका अन्य जिल्ला तथा स्थानहरू

मुद्दाको प्रकृति र अधिकारक्षेत्रअनुसार District Court, High Court, Supreme Court, specialised courts, tribunals तथा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूमा आवश्यक कानूनी कार्यवाही समन्वय गर्न सकिन्छ।

Adalat Lawyers का रोक्का तथा सम्पत्ति विवादसम्बन्धी कानूनी सेवाहरू

Adalat Lawyers ले निम्न विषयमा कानूनी सहायता प्रदान गर्न सक्छ:

• Rokka/रोक्का निवेदन
• रोक्का फुकुवा / Phukuwa
• रोक्का बदर निवेदन
• जग्गा रोक्का
• सम्पत्ति रोक्का
• बैंक खाता रोक्का सम्बन्धी कार्यवाही
• दोहोरो रोक्का
• Interim Order
• Interlocutory Order
• Status Quo Order
• मालपोतसम्बन्धी विवाद
• सम्पत्ति तथा जग्गा विवाद
• अंश तथा हक बेहकसम्बन्धी मुद्दा
• Civil Litigation
• District Court Proceedings
• High Court Proceedings
• Supreme Court Proceedings
• Appellate Proceedings

निष्कर्ष: रोक्का कसरी गर्ने र फुकुवा कसरी गर्ने?

Rokka/रोक्का निवेदन नेपालमा मुख्य मुद्दाको दाबीलाई तत्काल संरक्षण गर्ने कानूनी उपायका रूपमा प्रयोग हुन सक्छ। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ अन्तर्गत दाबी तत्काल संरक्षण नगर्दा निरर्थक हुने अवस्था भएमा अन्तर्कालीन आदेश माग गर्न सकिन्छ। दफा १५८ ले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म status quo कायम गर्न वा आवश्यक अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्छ।

रोक्का कहाँ गर्ने? सम्बन्धित अधिकारक्षेत्र भएको अदालतमा कानूनबमोजिम निवेदन दिनुपर्छ। अदालतबाट रोक्का आदेश जारी भएपछि सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा अन्य निकायमा कार्यान्वयन हुन सक्छ। रोक्का फुकुवा कहाँ गर्ने? रोक्का लगाउने आदेश वा कानूनी आधार पहिचान गरी सम्बन्धित अदालत, मालपोत कार्यालय, बैंक वा अन्य अधिकारप्राप्त निकायबाट प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।

Adalat Lawyers ले Biratnagar, Butwal, Birgunj, Pokhara, Janakpur, Rajbiraj, Surkhet, Nepalgunj, Kathmandu लगायत विभिन्न स्थानमा रोक्का निवेदन, रोक्का फुकुवा, जग्गा तथा सम्पत्ति विवाद, अन्तरिम आदेश, अन्तर्कालीन आदेश र सम्बन्धित litigation proceedingsमा कानूनी सहायता तथा प्रतिनिधित्वको समन्वय गर्न सक्छ।